लकडाउनको व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा गाह्रो ठाउँ संघीय राजधानी काठमाडौं हो। लकडाउन भनिए पनि यहाँबाट मानिसहरू बाहिर जाने र बाहिरका मानिस काठमाडौं भित्रिने क्रम रोकिएको छैन। अहिलेसम्म यहाँ कोरोनाको जोखिम ह्वात्तै बढिहालेको छैन। तर, बढ्यो भने सम्हाल्न सजिलो छैन। करिब डेढ महिनायता उपत्यकामा व्यापार व्यवसाय ठप्प छन्। उद्योगधन्दा र विद्यालयहरू बन्द छन्। तैपनि यहाँबाट मानिसहरू गाडीमा हालेर बाहिर पठाउने र बाहिरका मान्छेलाई बसमा हालेर काठमाडौं पठाउने काम सरकारी पक्षबाटै भएको छ।
आन्तरिक गतिविधि बन्द गर्ने तर नाकाबाट मानिसहरू भित्रिरहने अवस्थाप्रति उपत्यकाका स्थानीय सरकार चिन्तित देखिन्छन्। काठमाडौंमा कोरोना फैलियो भने सम्हाल्न गाह्रो पर्ने स्थानीय सरकारका प्रमुख बताउँछन्। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा सहरभित्र मानिसहरु भोकै पर्ने स्थिति आयो भने के हुन्छ? यिनै विविध प्रश्नमाथि केन्द्रित रहेर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसँग गरिएको कुराकानी।
काठमाडौं महानगरभित्र राहत वितरण कसरी भइरहेको छ?
काठमाडौंमा हामीले सोचेभन्दा धेरै वितरण गरिरहेका छौं। हामीले जुन अनुमान गरेका थियौं, त्योभन्दा धेरै राहत वितरण गरिसकेका छौं। गर्दै जाँदा धेरै व्यक्तिहरू आउनुभयो। सोमबारसम्म ८८ हजार परिवारलाई हामीले राहत वितरण गरेका छौं। यो हामीले कल्पना गरेकोभन्दा माथि हो।
अझै पनि कसैले प्रहरीमा गएर त कसैले सरकारका अन्य निकायमा पनि राहत पाइएन भनेर गुनासो गर्ने गर्नुभएको छ। त्यसरी आएका गुनासालाई हामी सम्बोधन गर्दैछौं। साच्चिकै राहत नपाएको भन्ने थाहा पायौं भने गएर राहत वितरण गरिहाल्छौं। हाम्रो उद्देश्य भनेको कोही मान्छे पनि भोकै नबसोस् भन्ने हो। हामी कसैलाई भोकै बस्नुपर्ने अवस्था हुन दिँदैनौं। यसको मतलव, एकजनाले मात्रै धेरैपटक राहत लिनुपर्छ भन्ने होइन। वडाअध्यक्षहरूले मलाई सुनाउनु भएअनुसार कोही लाजले राहत लिनै नआउने त कोही एकै व्यक्तिले धेरैपटक लिन आउने गरेको अवस्था पनि छ। अनुगमन समितिलाई क्रियाशील बनाएर हामीले काम गर्न सकेका छैनौं। अनुगमन गर्ने हो भने एकै व्यक्तिले धेरै लिने अवस्था पनि हुने थिएन।
हामीले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र राहत पर्याप्त वितरण गरेका छौं। कतिपय ठाउँहरूमा सामाजिक संघसंस्थासँग सहकार्य गरेका छौं। कतिपय संस्थाहरूले आफैं त कतिपयले हामीसँगको सहकार्यमा खाना खुवाउन थाल्नुभएको छ। सोमबारसम्मको रिपोर्ट अनुसार एक लाख १५ हजारलाई यसरी खाना खुवाइएको छ। अहिले हेर्ने हो भने काठमाडौंमा कोही भोको छैन। खान नपुग्ने कसैको अवस्था अहिले छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
राहत वितरण प्रभावकारी नै भएको छ त?
प्रभावकारी होइन, पर्याप्त भएको छ।
तर, राहत नपाएका गुनासा आइरहेका छन् नि?
गुनासाहरू आएका छन्। आएका गुनासाहरूको सम्बोधन पनि भएको छ। सुरुका दिनमा कोही छुटेकाहरूले गुनासो गर्नुभएको हुन सक्छ। उहाँहरूको गुनासो हामीले सम्बोधन गरेका छौं। हिजोसम्म समस्या थिएन, तर, लकडाउन बढेका कारण अब समस्या भयो भनेर आउनेहरूलाई हामी राहत दिन्छौं। काठमाडौंमा सहजै राहत पाउने भएका कारण काठमाडौं छाडेर जानेहरू पनि पुनः आए भन्ने समाचार मिडियामा सुनेको छु। सत्य–तथ्य के हो, त्यो भने बुझ्न बाँकी छ। यसकारण, काठमाडौंमा कोही पनि भोकै छैनन् भन्ने मेरो दाबी छ।
अरु स्थानीय तहले आफ्नै मतदातालाई राहत बाँड्दा पुग्छ। काठमाडौंमा बाहिरका मानिस धेरै हुनुहुन्छ। कत्तिको गाह्रो महसुस गर्नुभएको छ?
यहाँका मतदाता सबै रिसाइरहेका छन्। किनभने, नेपाल सरकारले एउटा फारम बनाएको छ। ‘दैनिक मजदूरी गर्ने विपन्न परिवार’ भनेर फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पनि हेर्ने हो भने ९९ प्रतिशतभन्दा धेरै रोजगारी गर्नेहरू छन्। काठमाडौंमा रहेका विद्यार्थीलाई पनि सुरुमा समस्या थिएन। उनीहरूलाई घरबाट खर्च पठाउने अवस्था थियो। तर, लकडाउन लम्बिँदै जाँदा विद्यार्थीलाई घरबाट खर्च आउन गाह्रो भएको छ। यसकारण अहिले हामीले विद्यार्थीहरूलाई पनि राहत दिन थालेका छौं।
यसकारण, हामीले सोचेकाभन्दा फरक भयो। घर भएकाहरू पनि दैनिक ज्याला मजदूरी गर्नेहरू पनि छन्। कसैले स–साना पसल चलाएर गुजारा चलाउने गरेका थिए। उनीहरूको आम्दानी बन्द हुँदा समस्यामा परेका छन्। उनीहरू पनि आएका छन् भने हामीले दिन्छौं। तर, अहिले हामीले वितरण गरेको राहत भनेको यहाँका मतदातालाई होइन। रोजगारीका शिलशिलामा काठमाडौं आएका देशका विभिन्न ठाउँका नागरिकलाई नै राहत वितरण गरेका छौं।
तर, मतदातालाई मात्र प्राथमिकता दिइयो भन्ने गुनासो बाहिरबाट आएको छ नि?
बुझाइ फरक–फरक छ। काठमाडौंका मतदातालाई हेर्ने हो भने भेदभाव भएको भन्ने छ। सबै थेग्नुपर्ने हामीले, तर हामीलाई नै बेवास्ता गरियो भन्ने गुनासो उहाँहरूको छ। संघीय सरकारको बुझाइ अर्कै छ, यहाँका स्थानीयको बुझाइ अर्कै छ। संघीय सरकारले यहाँकालाई होइन, यहाँ घर नभएकालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेको छ।
संघीय र प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गरेको होला नि?
सहयोगभन्दा पनि सहकार्य गरेका छौं। हामी समन्वयमा नै छौं। तीनै तहका सरकार आ–आफ्ना ठाउँमा जिम्मेवार छन्। जनतासँग भिजेर काम गर्ने भनेको स्थानीय सरकार नै हो। यो यहाँमात्रै होइन, सबैतिर हो। अनि अहिले मात्रै होइन, सधैं हुन्छ। हिजो पनि थियो, भोलि पनि हुन्छ। संघीय सरकारले नीति बनाउँछ, त्यसको हामी सबैले कार्यान्वयन गर्छौं। प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय पनि हामीले पालना गर्छौं। यहाँ मैले गरेको निर्णय हाम्रा वडाध्यक्षले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। यहाँ को सानो, को ठूलो भन्ने कुरा छैन। आफ्नो ठाउँमा सबै आफैं ठूला छन्। मभन्दा मेरा वडाध्यक्ष, वडा सदस्यहरू धेरै खटिनुभएको छ। वडावासीले मलाईभन्दा पनि वडाध्यक्ष र वडा सदस्यलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ। किनकि समस्या बुझेको र समाधान गर्ने वडाका लागि उहाँहरू नै हो।
हामीले अहिले वडाहरुलाई क्रियाशील बनाएका छौं। हाम्रा वडाध्यक्षहरू, वडा सदस्यहरू लकडाउन सुरु भएदेखि घरमा बस्न पाउनुभएको छैन। जनताको सेवामा नै खटिइरहनुभएको छ। तर, उहाँहरूलाई जस दिने को छ त भन्दा कोही पनि छैन। बरु गाली गर्ने धेरै भेटिन्छन्। सामाजिक सञ्जालहरुमा हेर्छु, धेरैले गाली गरेको देख्छु। कतिपयले फोन नै गरेर हप्काउँछन्। यो मान्छेले राहत पाएको छैन, किन नदिएको? ८ दिनदेखि खान पाएको छैन भनेर गाली गर्छन्।
वडाध्यक्ष पनि त सधैं खटिइरहेका छन्। हेराइ र बुझाइमा फरक पर्छ। मेरो बुझाइमा हामी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी साथीहरू र स्वयंमसेवक पनि खटिनुभएको छ। हामीले स्वयं सेवाका लागि आहृवान गरेका छैनौं। तर, पनि आएर धेरैले स्वयं सेवा गरिरहनुभएको छ। वहाँहरु यस्तो बेलामा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर स्वतःस्फूर्त रूपमा सहयोग गरिरहनुभएको छ। राहत वितरणको डाटा संकलन गर्न र राहत बाँड्नदेखि खाना खुवाउनसम्म स्वयंसेवकहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। सरकारमात्रै होइन, स्थानीय बासिन्दाहरू समेतको सहयोग सहकार्यमा हामीले काम गरिरहेका छौं।
मन्त्रालयले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा समस्या छ कि छैन?
समस्या त छ। सरकारको पनि विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट विभिन्न निर्देशन जारी हुन्छ। एउटा मन्त्रालयले एउटा, अर्को मन्त्रालयले अर्को। कुन मन्त्रालयको कुरा पत्याउने भन्ने पनि हामी द्विविधामा पर्छौं। हामीले छलफल गरिहेका हुन्छौं। यहाँ क्याविनेटले लकडाउन गर्ने निर्णय गर्छ। तर, क्याविनेटकै कुनै एक मन्त्रीले मिडियाका साथी बोलाएर गर्वका साथ मेरो जनता गाउँ पठाएँ भन्दै पठाउनुहुन्छ। लकडाउन गर्ने भन्ने आफैंले निर्णय गरेपछि आफूले पनि त कार्यान्वयन गराउनुर्पयो नि।
हामी आहृवान पनि गर्न चाहान्छौं, कुनै पनि पार्टीले, कुनै पनि नेता वा मन्त्रीले मेरो वा तेरो नभनौं। यहाँ कुनै त्यस्तो समस्या आयो भने अवस्था भयावह हुन सक्छ। काठमाडौंका घरहरू जोडिएका छन्। यहाँ ४०/५० लाख मान्छेहरू बस्छन् । एउटै कोठामा मजदूरहरू ८/१० जना खाँदिएर बसिरहेका छन्। यहाँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिने अवस्था पनि छैन। गाउँघरमा बरु राख्न सकिने स्थिति छ, यहाँ कागजै गराएर सेल्फ क्वारेनटाइनमा बस्नु भने पनि उहाँहरू बस्न सक्नुहुन्न। किनकि, यहाँ ८/१० जना एउटै कोठामा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यसकारण यसलाई खेलाँचीका रूपमा कसैले पनि लिनु हुँदैन। हामी जिम्मेवार छौं। निर्णयकर्ताहरू पनि जिम्मेवार हुन सक्नुपर्यो।
मेरा मतदाता भनेर लकडाउनका बेला गाउँ पठाउने, फेरि गाउँमा समस्या भयो भनेर काठमाडौं नै ल्याउने गर्नुभएन। रातारात पठाउने र रातारात भित्र्र्याउने गर्नुभएन। लकडाउनको पालना निर्णयकर्ताले पनि गर्नु पर्यो र आम जनताले पनि गर्नुपर्यो। यत्ति भए काठमाडौं पनि बचाउन सकिन्छ, देश पनि बचाउन सकिन्छ।
तपाईंको विचारमा अहिले काठमाडौं कत्तिको सुरक्षित छ?
मलाई लाग्छ– अहिले काठमाडौं पूर्णरूपमा सुरक्षित छ। काठमाडौं कुनै त्यस्तो समस्या देखिइहालेको अवस्था छैन। तर, ढुक्क हुनु भने सकिँदैन। संक्रमितहरूको दर बढ्दै गएको छ। हिजोसम्म समस्या थिएन, तर अहिले मलाई यति धेरै फोन आउन थाल्यो कि मान्छेहरू धेरै आउन थाले भनेर चिन्ता बढ्न थालेको छ। काठमाडौं भित्रिने धेरै भए भनेर मलाई फोन आउने गरेको छ। रातारात आए भन्ने कुरो छ। तिनलाई यहाँ कहाँ राख्ने, कसरी परीक्षण गराउने भन्ने समस्या छ।
एक–दुईजना होइन, दैनिक हजारौंको संख्यामा भित्रदै गएपछि गाह्रो हुन्छ। थोरै भए त व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ नै । हामी सबैलाई थाहा छ कि भोलि अन्य देशमा जस्तो फैलियो भने उपचार गराउने ठाउँको समेत समस्या हुन्छ। हामीसँग भेन्टिलेटर कति छ? कसैले मजाकमा यसो गरौं, उसो गर्दा हुन्छ भन्ला। म त्यहाँ भएको भए यो गर्थें उ गर्थें भन्ला। तर, भनेजस्तो सहज पक्कै छैन। गर्नुमा र भन्नुमा फरक छ। हामीसँग श्रोत, साधन के–कति छ, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ।
अहिलेसम्म हामी सुरक्षित छौं। सोमबार हामी कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ज्यूलाई उपत्यका नगरपालिका फोरमका तर्फबाट भेट्न गएका थियौ। फोरमको अध्यक्ष म, उपाध्यक्ष ललितपुर महानरपालिकाका प्रमुख चिरीबावु महर्जन र सचिव मध्यपुरथिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दरसहित गएर भेट्यौं। लकडाउन भनिसकेपछि पालना हुनुपर्यो भन्ने कुरा हामीले राख्यौं। जो जहाँ छ, गृह प्रशासनले त्यहीँ कडाइका साथ रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो।
यहाँ सिमानामा ल्याएर छाड्ने होइन, आउनै दिनुभएन। सरकारले जे निर्णय गरेको हो त्यो त कार्यान्वयन हुनुर्पयो नि। ल्याएर काठमाडौंको सीमानामा छाड्ने, अनि यहाँबाट फर्काउँदा राम्रो सन्देश जाँदैन। जो जहाँ छ। त्यहीँ सुरक्षित राख्ने काम संघ सरकारको हो। त्यसको जिम्मा स्थानीय सरकारले गर्छन्। मलाईभन्दा पनि अझ भारतीय सीमा नाकासँग जोडिएका स्थानीय तहलाई गाह्रो भएको छ भन्ने लाग्छ। सबैले सकेसम्म राम्रै गरिरहेको छ।
गृह प्रशासनले पनि यसलाई सहयोग गर्नुपर्यो। समन्वय नगरी पठाउन भएन। सुदूरपश्चिम र सुदुरपूर्वबाट आउनेलाई थानकोटमा रोक्ने गर्नुभएन, जहाँबाट हिँड्न लागेको छ, त्यहीँ रोक्नुपर्छ। काठमाडौं मात्रै होइन, देशलाई नै जोगाउन यति गर्नैपर्छ। लकडाउनलाई पालना गराउन सबैले सहयोग गर्नुपर्यो, सिमानामा ल्याएर छाडिदिने, अनि काठमाडौंले के गर्ने? हामीले यी कुराहरू उपप्रधानमन्त्रीज्यूसँग राखेका छौं।
काठमाडौंमा लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ नि, महानगर प्रमुख हुनुको नाताले यसमा तपाईंको धारणा के छ?
सहज बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सही हो। तर, सहज बनाउने नाममा रोग भित्रियोस् भन्ने पनि त हुँदैन। रोगलाई भित्रन नदिएर निश्चित घेराभित्र खुकुलो गतिविधि हुन दिन दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। मैले सुरुका दिनमा पनि काठमाडौंमा भएका मजदूरहरू गाउँ पठाउनु पर्दैन, हामी खानेको व्यवस्था गर्छौं भनेको थिएँ। मान्छेहरू घरभित्रै बस्नुपर्छ, बाहिर आउनु भएन भनेको थिएँ।
कुनै कारखानामा कच्चा पदार्थ छ भने भित्रै काम गराउन सकिने भयो। कारखाना खोलेर काम गराउँदा हुन्छ भन्ने पक्षमा नै छु। तर, काठमाडौंमा बाहिरको मान्छे ल्याउनुभएन र यहाँ भएकालाई पनि बाहिर पठाउनुभएन। अन्त घुलमिल नगरी काम गर्दा त हुन्छ। त्यो कारखानाको मालिकले पनि ध्यान दिनुपर्छ।
सबै सरकारले गर्छ भनेर आफ्नो कामदारलाई सडकमा पठाउनु पनि भएन। हामीले जिम्मेवार हुनुर्पयो। मानवीय बन्नुपर्याे। हामीले सुरुमा महामारी हुन्छ, विपत पर्छ भन्ने सोचेका थिएनौं। स्यानिटाइजर, माक्स प्रत्येकलाई पुर्याउन नसकेको अवस्था थियो। विकसित देशहरुको हालत पनि यस्तै छ।
तपाईंको विचारमा अब काठमाडौंलाई सुरक्षित राखिराख्न के गर्नुपर्छ?
खुकुलो बनाउने भन्नाले बाहिरबाट आउनेलाई रोक्नैपर्छ। काठमाडौं महानगरपालिकामात्रै होइन, काठमाडौं उपत्यकालाई एउटा युनिटका रूपमा लिनुपर्छ। अहिलेसम्म काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिका (२ महानगरसहित) र ३ वटा गाउँपालिकाहरू सुरक्षित नै देखिएका छन्। सनसिटीमा भेटिएको थियो, उहाँहरू उपचार भएर घर फर्किसक्नुभएको छ ।
तर, भोलि कोही नयाँ मान्छे आएर संक्रमण सर्यो भने, एकबाट दुई र दुईबाट चार हुँदै सय, हजार पुग्न समय लाग्दैन। त्यसबेला हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं। यसकारण, अहिले नै हामीले सोच्नुपर्छ कि आन्तरिक गतिविधि खुला गरेर लकडाउनलाई थप कडा गर्नुपर्छ।
अनलाइन खबरबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्