‘चुनौती सम्बोधन गर्ने बजेट आउँछ’

कोरोना संक्रमणले आम मानिसको जीवनशैली र आयआर्जन मात्र होेइन, देशको अर्थतन्त्रमा समेत नराम्रो धक्का लागेको छ । वार्षिक वृद्धिदर, उत्पादन तथा रोजगारी जस्ता अर्थतन्त्रका प्रायः सबै आयाम खलबलिएका छन् । सीमित साधन स्रोतबीच अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सरकार जुट्नुपर्ने चुनौतीसँगै सरकारसँग नागरिक र निजी उद्यमी व्यवसायीका अपेक्षा पनि बढेका छन् । यसै सन्दर्भमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग गरिएको कुराकानी ।

विश्वका सम्पन्न र शक्तिशाली राष्ट्र कोरोना विरुद्धको वैश्यिक युद्धमा निकै ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । नेपालले पूर्व तयारी र सचेतना अपनाएर यो युद्ध सफलपूर्वक लडिरहेको छ । यो कसरी सम्भव भयो ?

मानव जीवन रक्षा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । जीवन रक्षित भए मात्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उपयोग गर्न पाइन्छ भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा निर्णय गर्न सक्ने क्षमता यो सफलताका कारण हुन् भन्ने मलाई लाग्छ । म यहाँ दुईवटा कुरामा जोड दिन चाहन्छु । जुनबेला देशमा कोरोनाको केस नै भेटिएको थिएन त्यो बेलामा नै चीनबाट सुरु भएको कोरोना युरोप अमेरिका हुँदै दक्षिण एसियातिर पनि फैलिँदै थियो । दक्षिण एसियामा आउने भनेको हामी पनि संक्रमित हुने हो । यो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले सम्भवतः अहिले सम्मकै साहसिक कदम खुला सिमाना रोकौँ भन्ने आँट गर्नुभयो र हामीले रोक्यौँ पनि । हवाई मार्ग बन्द गर्नु पछिको मुख्य कदम त्यो थियो ।

भारतबाट आउने सामग्री, भारत सँगको सीमावर्ती क्षेत्रको दैनिक आवागमन र त्यहाँ पर्न सक्ने सामाजिक दबाबले यो आवागमन रोक्न त्यति सजिलो थिएन । यो व्यवस्थापन गर्न सकिने कुरा थियो तर कोरोना जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भन्ने भएर प्रधानमन्त्रीज्यूले आँट गरेर निर्णय गर्नुभयो । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई अगाडि बढायो । जसले गर्दा हामी ठूलो संक्रमणको जोखिमबाट बच्यौँ । त्यतिले मात्रै नपुगेर हामीले भोलिपल्टबाटै बन्दाबन्दीको निर्णय गर्यौं ।

सुरुमा सरकार कति डराएको होला, किन यति हतार गरेको होला, सबै त ठीकै त छौँ नि भनेर आलोचना पनि भयो । पछि जब संक्रमण बढ्दै गयो त्यसपछि त यो पहिले नै गर्नुपथ्र्यो नि भन्ने कुरा पनि आए । पहिला यो कदम हतार भयो भन्ने साथी संक्रमण देखिन थालेपछि सरकारले ढिलो गर्याे भन्नुहुन्छ । जे गरे पनि एउटा–एउटा बहस त आउँछ । समग्रमा विश्वव्यापी मूल्याङ्कन, डब्लूएचओको मूल्यांकन अति जोखिमको मुलुकबाट जोखिममा झार्याे । अहिले नेपाल कोरोना संक्रमण व्यवस्थापन गर्न धेरै सफल मुलुकमध्ये एक रहेको डब्लूएचओले भनिरहेको छ । छिमेकी मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीले शुभकामना दिइरहनुभएको छ, बधाई दिइरहनुभएको छ । एउटा पनि नेपालीले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनुपरेको छैन । जो संक्रमित छन्, उनीहरू घर फर्किदै छन् ।

सरकारको योे प्रयासमा कत्तिको सकारात्मक सहयोग मिलेको छ ?

यो सरकारले मात्रै गरेको कामले भएको हो भनेर म भन्दिन । यसमा प्रतिपक्षी दलको पनि सहयोग छ । उहाँहरू आफैँ मिडियामा आएर लकडाउन सफल पारौँ, घरमै बसौँ, सरकारको राम्रो कदमको सहयोग गरौँ भनि पनि रहनुभएको छ । त्यसलाई हामीले सहर्ष धन्यवाद पनि दिनुपर्छ । नागरिक समाजका संस्था, निजी क्षेत्रका संस्था अनि परिवार, व्यक्ति, समुदाय सबैले यो पालना गरिरहनुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले बारम्बार भनिरहेको छ, आम नेपाली नागरिक, दाजुभाइ दिदीबहिनी जसले लकडाउन पालना गर्नुभयो उहाँहरूलाई सहर्ष धन्यवाद दिन्छौँ । जोखिम अझै पनि छ । अनुशासन पालना ग¥यौँ र बुझ्यौँ भने अझै पनि हामी ठूलो सन्त्रासबाट बच्छौँ ।

अबको लकडाउन कसरी जान्छ ?

लकडाउन हेर्ने सामान्य सिद्धान्त जोखिमको मात्रा हो । यो घट्दै गयो भने लकडाउनको विधि र कडाइ पनि घट्दै जाने हो । पछिल्ला दिनमा केही आइसोलेटेड ठाउँमा संक्रमणका क्षेत्र भेटिए । ती पनि नियन्त्रणभन्दा बाहिर छैनन् । सीमा पारिबाट आउने संक्रमणको जोखिमबाहेक आन्तरिक रूपमा धेरै समस्या छैनन् । त्यो हुनाले मूलतः हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडिएका क्षेत्र जोखिममै राखेका छौँ । त्यस बाहेकका भित्री क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित हुँदै गएको हाम्रो अनुभूति छ । जोखिमको मात्रा हेरेर अब आउने दिनमा लकडाउन कायमै राखेर पनि कतिपय क्रियाकलाप र आवतजावत व्यवस्थित गर्न सकिन्छ कि भन्नेतर्फ सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । अबको आउने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसमा निर्णय गर्छ ।

सरकारले आफैलाई समीक्षा गर्दा स्थलमार्ग बन्द गर्ने कुरामा ढिलाइ भएको महसुस गर्नुभएको छ कि छैन ? भारतमा रहेका नेपालीलाई नेपाल ल्याउने अवस्था नरहेको हुँदा त्यहाँको व्यवस्थापनमा दूतावासले सक्रियता देखाएको छ त स्पष्ट पारिदिनुस् न ?

कसैले आँट गरेर त्यो भन्दा अगाडि लकडाउन गर्ने सुझाव दिएको भए हामी धन्यवाद दिन्छौँ । सरकारलाई लकडाउन गर्नुपर्छ र सीमा नाका बन्द गर्नुपर्छ भनेर कसैले भनेन । पछि टिप्पणी गर्न सजिलो हुन्छ । पहिले त्यो आँट देखाउन सक्नुपथ्र्यो । त्यो आँट प्रधानमन्त्रीज्यूले नै देखाउनुभएको हो । त्यो चाहिँ दाबी गर्छु ।

त्यसो हुनाले त्यो ढिलो भएको होइन बरु हतार ग(यो भन्ने धेरै हुनुहुन्थ्यो । दोस्रो कुरा अहिले हामी जतिसुकै विरोध गरे पनि अन्तर्रा्ष्ट्रिय सीमा नाका खोल्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । यो अवस्थामा दिल्लीका मान्छे हुन् कि मुम्बईका होऊन्,साइप्रस, अस्ट्रेलियाका सबैलाई एउटै आदेश लागू हुन्छ । जो जहाँ–जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ नै व्यवस्थित गर्ने हो । प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रायः सबै देशका राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसँग यस विषयमा कुरा गर्नुभएको छ । जो जहाँ छन् त्यहीँ राखिदिनोस् ती मुलुकका अथवा बाहिरका मान्छे नेपालमा छन् भने तिनीहरूलाई पनि यहीँ राख्छौँ भनेका छौँ । अहिले १२, १३ सय विदेशीलाई त यहीँ सीमा नाकामै पालेर राखेका छौँ नि ।

तैपनि कोही भोकै बस्ने स्थिति बन्यो भने दूतावासले हेरचाह गर्छ । त्यसमा स्रोतको अभाव भयो भने वैदेशिक रोजगार कोषबाट या सरकारका अरू कोषबाट नेपालीलाई भोकै पर्न दिँदैनौँ । अहिले उहाँहरूलाई ल्याउँदा उहाँहरू र अरूको पनि जीवन जोखिममा हुन्छ । यो यात्रा गराउने काम हामी गर्दैनौँ ।

सरकारले जो जहाँ छन् त्यहीँ बसौँ भनेर निर्णय गरेको छ तर नेतृत्व तहकै मान्छेले आ–आफ्ना जिल्लाका मान्छेलाई लगे, यसको निकै टिप्पणी पनि भयो । सरकारले यसको समीक्षा गरेको छ ?

त्यो टिप्पणी ठीक हो तर मेरो एउटा प्रतिप्रश्न छ । घर जाने मान्छेलाई किन जान नदिएको । नागरिक स्वतन्त्रता हो । आफ्नो घर जान पनि नदिने । सरकार के हेरिरहेको छ भनियो । मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा धेरै आलोचना भयो । हामीले हिँडडुल नगर्न आदेश नै जारी गरेको बेलामा जो जहाँ छन् खान दिन्छौँ, राहत दिन्छौँभन्दा पनि उहाँहरू दृष्टता गरेर हिँड्नुभयो । बाटोमा गएर हिँड्न सक्नुभएन । अनि त्यस्तालाई रेस्क्यु गरेर जो जहाँ छन् अब पठाइदिउँ सबैको मनसाय त्यही हो भन्ने आम धारणा बुझेर आ–आफ्नो गन्तव्यमा पुर्याइदिने भन्यौँ ।

अलपत्र परेकालाई ल्याउने भनेको प्रदेशका साथीले बस पठाउन थाल्नुभयो । त्यो गलत भयो । त्यसमा हाम्रो सञ्चार समन्वय, सूचना समन्वय र हाम्रो आदेशको पालना गराउने कुरामा हामीले अलिकति सामञ्जस्यताको अभाव भयो त्यो नितान्त ठीक कुरा थिएन । अहिले हामीले त्यसलाई सुधार गरिसकेका छौँ ।

अहिले खाडी मुलुकमा सयभन्दा बढी लास आउनुपर्ने छ भनिन्छ, तिनको व्यवस्थापन कसरी हुन सक्छ ?

अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडान बन्द छन् । कसैले प्लेन चार्टर्ड गरेर ल्याउन सक्छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो । केही समय अरू धैर्य गरौँ । अलिकति सहज हुने बित्तिकै प्राथमिकतामा उहाँहरू नै पर्नुहुन्छ ।

बेरोजगारीका कारणले गर्दा अति गरिब परिवार झनै गरिबीतर्फ धकेलिने देखिएको छ, ज्यालादारी श्रमिकलाई रोजगारी दिने भनिएको छ । त्यसबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दबाब पर्ने भयो । के यो व्यवस्थापन गर्न सकिएला ?

गरिबी हामीकहाँ दुई किसिमका छन् । एउटा सिजनलजुन खाद्य गरिबी हो । पाँच÷छ महिना खान पुग्दैन । उनीहरू आप्रवासी कामदारका रूपमा बाहिर जान्छन र यो लामो समयको गरिबी होइन । स्थायी रूपमा जसले रोजगारी गुमाउँछन् ती फेरि गरिबीमा फस्ने डर हुन्छ । स्थायी रूपमा रोजगारी गुम्ने अवस्था आउन हामी दिँदैनौँ । सामाजिक सुरक्षाका यावत् कुराबाट न्यूनतम जीवनयापन गर्न कुनै न कुनै किसिमको सामाजिक सुरक्षाको दायरामा परिवारलाई ल्याउनुपर्छ र ल्याएका पनि छौँ । त्यो प्रावधानले गर्दा धेरै गरिबी बढेर जाने स्थिति रहँदैन ।

दोस्रो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बढीभन्दा बढी काम गर्न चाहने मानिसलाई रोजगारीमा जोड्ने कुरा हो । त्यसमा हामी उल्लेख्य रूपमा काम गर्छौं । साँच्चि नै उत्पादक र अर्थपूर्ण नै रोजगारी सिर्जना गरेर जाने हो । त्यसो हुँदा गरिबीमा रोजगारी टुटेका कारणले ठूलो असर पर्दैन ।

परिस्थिति फेरिएको छ, यो वर्षको बजेटको ढाँचाबारे कसरी सोच्नुभएको छ ?

यो पटक कोभिडका कारणले कतिपय आयोजना सुरु गर्दागर्दै, कतिपय सुरु नै नगरी, कतिपय आधा अवस्थामा छन् । तिनीहरूलाई उत्पादनमूलक ढङ्गले सम्पन्न गर्नुछ । त्यो कुरा छाड्नै सकिँदैन । त्यसका अतिरिक्त हामीले जनजीविकाका कुरा, नागरिकका जनअपेक्षाका कुरा छन् । ती जनअपेक्षा कोभिड हुँदा पनि र नहुँदा पनि कायमै छन् । त्यसलाई हामी त्याग्न पनि सक्दैनौँ, ती मौलिक हकको रूपमा पनि उल्लेखित छन् । ती राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भनेर पनि आएकै छन् ।

पछिल्लो समयमा कोभिडको कारणले उत्पन्न भएका चुनौती छन् । स्वास्थ्य चुनौती, अर्थतन्त्रमा आएको शिथिल पन र साधन स्रोतमा आएको संकुचन यी सबैलाई व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्याे । हाम्रो १५औँ योजना, हामीले अहिलेसम्म चालेका नीति तथा कदम, बजेट तथा कार्यक्रम र पछिल्लो चरणमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्नेगरी बजेट आउँछ । त्यो गरिरहँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि नयाँ प्रकारले प्राथमिकता दिएर हामीले दिने अनुदान पनि त्यसरी नै व्यवस्थित गर्दै जाने हो ।

आन्तरिक स्रोत कटौती भएको छ । त्यो कसरी पूर्ति हुन्छ । यसले गर्दा बजेटको आकार पनि कम भएर जान्छ कि ?

बजेटको आकारमा त हामी छलफल गर्र्दैछौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको बजेट सीमाभित्र रहेर हामी काम गर्दैछौँ । चालू आर्थिक वर्ष जस्तै अर्को वर्ष त नरहला, कोरोना जोखिमको सङ्क्रमण त्यही तहमा त पक्कै नरहला र हाम्रा आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा पक्कै फर्किन्छन् होला । त्यो सबैले अनुमान गर्ने कुरा हो । त्यो सामान्य स्थितिबाट धेरै माथि त कति उठ्न सकिन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो ।

बाह्य सहायता अन्तर्गत अहिले नै अर्को वर्षका लागि करिब डेढ खर्बभन्दा बढी रकम परिचालित गरिसकेका छौँ । त्यसो हुनाले राजस्वमा आउने कमीलाई हामीले वैदेशिक स्रोतबाट पूरा गर्न सक्छौँ । कुरा के हो भने वैदेशिक स्रोत खर्च गर्ने हाम्रो क्षमता चाहियो । हाम्रो क्रियाशीलता र निर्णय क्षमता पनि चाहियो । आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोरिने रकममा त्यसको सन्तुलन केही तलमाथि होला । सीमा र बजेट अनुशासनभित्रै रहेर सरकारले आन्तरिक ऋण लिन्छ । त्यसो गर्दा निजी क्षेत्रलाई चाहिने साधन स्रोत आकलन गरेर मात्रै सरकारले आन्तरिक ऋणबाट उठाउँछ ।

बजेट अधिवेशनसँगै केही विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । त्यसमध्ये केही सञ्चारसँग सम्बन्धित छन् । खासगरी न्यु मिडियालाई नियमन गर्न आएका विधेयक कत्तिको आवश्यक छन् भन्ने यहाँलाई लाग्छ ?

केही विधेयक चाहे ती सार्वजनिक प्रसारण सेवासँग सम्बन्धित हुन् चाहे ती मिडिया काउन्सिल भनेर हुन् वा अरू प्रकारका आम सञ्चारसँग सम्बन्धित विधेयक हुन् चाहे सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक हुन् यी सबै विधेयक अत्यावश्यक भएर सरकारले ल्याउन खोजेको हो । कुनै संसद्मा विचाराधीन छन् कुनै मन्त्रिपरिषदमै रहेका छन्, यी कानुन हामीले अघि बढाएर स्वस्थ र आधुनिक सूचना प्रविधिलाई जोड्ने र पेसागत मर्यादा र अनुशासन सहितको पत्रकारिता र अर्को विश्वसनीय, सभ्य समाजलाई विकासको गतिमा अघि बढाउन आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणलाई सहयोग गर्ने हाम्रो आम सञ्चार माध्यमलाई अघि बढाउन ती कानुनमा संसद्ले परिमार्जन गर्नुपर्ने ठाउँमा परिमार्जनसहित र परिमार्जन गर्न नपर्ने भए स्वाभाविक रूपमा छलफल गरेर यिनीहरूलाई पास गर्न सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्छ ।

भर्खरै सत्तारुढ नेकपामा विवादको ठूलो तरंग ल्यायो यसले बजेट निर्माणमा यहाँहरूलाई प्रभाव पार्यो कि पारेन ?

पार्टीभित्रको आन्तरिक सामान्य विवादले भन्दा पनि कोरोनाको जोखिम व्यवस्थापनले बढी प्रभावित गर्याे । अर्को कुरा भूकम्प नै गए पनि, जति ठूलो विपद् भए पनि जेठ १५ गते बजेट त ल्याउनै पर्याे त्यसको त विकल्पै छैन । जस्तोसुकै विषम र जटिल परिस्थितिमा पनि बजेट निर्माणको काम कहिल्ले पनि रोकिँदैन ।

गोरखापत्रबाट